जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांचा सहभाग : मनरेगा, घरकूल योजनांमध्ये जबाबदारीचे निर्धारण करण्याची मागणी
गोंदिया, ता. 8 : घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निर्धारण करण्याच्या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्र विकाससेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने (ता. ८) पासून बेमुदत सामुहीक रजा आंदोलन करायात येत आहे. या आंदोलनात जिल्हा परिषद प्रशासनात कार्यरत विकास सेवेतील सर्व राजपत्रित अधिकारी सहभागी झाले. शासनस्तरावरून मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र विकाससेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुतिरकर यांनी सांगितले.
आंदोलनात संघटनेचे मुख्य सल्लागार तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, मुख्य सल्लागार तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती प्रमिला जाखलेकर, संघटनेचे उपाध्यक्ष तथा पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर वासनिक, सचिव तथा नरेगाचे गटविकास अधिकारी डी.एस. लोहबरे, कोषाध्यक्ष तथा गटविकास अधिकारी सालेकसा संजय पूरी, सदस्य तथा गटविकास अधिकारी गोंदिया जितेंद्र देवरे, गटविकास अधिकारी तिरोडा श्रीमती संघमित्रा कोल्हे,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता विजय लोंढे, गटविकास अधिकारी अर्जुनी मोरगाव श्रीमती पल्लवी वाडेकर, गटविकास अधिकारी देवरी सतीश लिल्हारे, सहायक गटविकास अधिकारी पंचायत एस.आय. वैद्ये, सहायक गटविकास अधिकारी गोरेगाव एच.व्ही. गौतम, सहायक गटविकास अधिकारी सडक अर्जुनी डी.एम. खोटेले, सहायक गटविकास अधिकारी सालेकसा मुकेश वासनिक, सहायक गटविकास अधिकारी तिरोडा अरूण गि-हेपूंजे, सहायक गटविकास अधिकारी आमगाव नितीन गट्टवार, सहायक गटविकास अधिकारी देवरी जयेंद्र राऊत सहभागी झाले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, मनरेगा, घरकुल योजनेमध्ये तांत्रिक प्रणाली तथा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाताळणीत त्रूटी घडल्यास त्याची थेट जबाबदारी गटविकास अधिकारी यांच्यावर निश्चीत केली जात आहे. मनरेगाच्या प्रकरणात १ डिसेंबर रोजी आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी श्रीमती सुनीता मरस्कोल्हे यांना प्राथमिक प्रशासकीय चौकशीपूर्वीच अटक करण्यात आली. शिवाय ७ ते ८ गटविकास अधिकारी यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. या घटनेचा निषेध करीत २ डिसेंबर रोजी राज्यभरातील सर्व राजपत्रिक अधिकारी संघटनेच्या वतीने शासनाला तोडगा काढण्याची विनंती करण्यात आली. तथा ४ व ५ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व महाराष्ट्र विकास सेवा अधिकारी संघटनेच्या वतीने सामुहीक रजा आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गाचा कणा असलेल्या गटविकास अधिकाऱ्यांना सुरक्षित व निष्पक्ष कार्य करण्यासाठी वातावरण उपलब्ध होणे गरजेचे असून घरकूल व मनरेगा योजनेमध्ये जवाबदारी निर्धारण करण्यात यावे, या योजनांमध्ये दोष सिध्द होईपर्यंत गटविकास अधिकारी यांच्यावर थेट गुन्हे नोंद अथवा अटक करण्याची कारवाई करण्यात येवू नये, तसे स्पष्ट निर्देश द्यावे, डीएससी व तांत्रिक प्रक्रियेत अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी जबाबदारीचे विभाजन स्पष्ट करणारी संरक्षणात्मक कार्यनिती जाहीर करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदनातून करण्यात आले आहे.
—-
