भंडारा :
अनुसूचित जाती-जमाती उपवर्गीकरण समितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तीन महिन्यांत अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण लागू करण्यात येणार असल्याचे समजते. या निर्णयाविरोधात भंडारा येथे आंबेडकरवादी संघटना व राजकीय पक्षांच्या संयुक्त विद्यमाने आक्रोश मोर्चाचे आयोजन शुक्रवार ३१ ऑक्टोबरला करण्यात आले आहे. हा मोर्चा दसरा मैदान शास्त्री चौक येथून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये उपवर्गीकरण करून क्रिमिलेअर लावण्याचे राज्यांना घटनात्मक अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिला आहे. महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून, समितीस उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. समितीला ३ महिन्यांची मुदत दिली होती. समितीने प्रथम ८ महिन्यांची व नंतर ६ महिन्यांची मुदतवाढ मागितली.
नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना तीन महिन्यांत उपवर्गीकरण लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय मागे घेत उपवर्गीकरण करण्यासाठी स्थापित समिती तत्काळ रद्द करा, संसदेत कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा उपवर्गीकरण निर्णय बदला, अनुसूचित जाती प्रवर्गात शिक्षणाचे महत्त्व निर्माण करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पाऊल उचलावे, महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात द्या, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवू नका, संवैधानिक संस्थांच्या पदावर विराजमान मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तींचे अपमान करणाऱ्यांवर कार्यवाही करा, निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या अश्या त्यांच्या मागण्या आहेत.
जिल्ह्यातील आंबेडकरवादी जनता, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजक एस. सी. उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी पत्रपरिषदेतून केले आहे. पत्रपरिषदेत प्रा.डॉ.राहुल मानकर, दीपक जनबंधु, मृणाल गोस्वामी, अचल मेश्राम, असित बागडे, रणजित कोल्हटकर, पायल सतदेवे, डॉ. प्रवीण थुलकर, तथागत फुले, सचिन गेडाम, रवी भवसागर आदी उपस्थित होते.
