भंडारा-
मराठी शाळांना अनुदान दिले जात नाही. शासन या शाळामध्ये शिक्षक नियुक्त करत नाही. मराठी माध्यमाच्या शाळेला परवानगी देत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचा खासगीकरणाकडे अधिक कल दिसत आहे.मात्र, संविधानानुसार वय वर्ष 3 ते 14 या वर्षातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, असे अपेक्षित आहे. पण शासनाचे वाणगे हे पूर्णपणे घटना बाह्य आहे. पुढे खासगीकारणामुळे दोन स्तर पडणार आहे. त्यात श्रीमंतांचे शिक्षण हे गुणवत्तापूर्ण असेल. तर गरिबांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल यांची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसे तो अधिक श्रीमंत बनेल आणि जो गरीब तो अधिक गरीब होत जाईल. याबाबत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील समाजशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य व ह्यूमन राइट्स काउंसिल आँफ इंडिया चे कार्यकर्ता प्रो. डाँ. बबन मेश्राम यांनी संबधित विभागाला पाठविलेल्या निवेदनात चिंता व्यक्त केली.
भंडारा जिल्ह्यातील 41 पेक्षा अधिक ग्रामीण भागातील शाळा बंद होण्याचे मार्गावर आहेत. अशा आशयाचे पत्र प्रसार माध्यमावर फिरत आहे. मात्र पालकवर्ग, जनप्रतिनीधी, लोकनेते, शैक्षणिक संघटना निद्राअवस्थेत आहेत.
देशातील 18,727 तर महाराष्ट्रातील 850 सरकारी शाळा 5 वर्षात बंद पडल्यात त्यात नुकत्याच शासनाने काढलेल्या पत्रात भंडारा जिल्हयातील 41 पेक्षा अधिक शाळाचा समावेश आहे.खाजगी शाळांची संख्या वाढली केंद्र शासनाने राज्यनिहाय 2020-2021 ते 2024-25 या शैक्षणिक वर्षातील सरकारी शाळांची आकडेवारी उपलब्ध करून दिली. त्यात 2020- 21 या शैक्षणिक वर्षात देशात 10 लाख 32 हजार 49 एवढ्या शाळा होत्या. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापर्यंत या शाळांची संख्या कमी होऊन 10 लाख 13 हजार 322 एवढी झाली. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात शाळांच्या संख्येत देशातील 18,727 तर महाराष्ट्रातील 850 सरकारी शाळा 5 वर्षात पडल्या बंद पडल्या असले तरी खाजगी शाळांची संख्या वाढली आहे.
हे विदारक दृश्य मनाला वेदना देणारे आहेत
देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेले असताना देशभरातील विविध राज्यांमधील सरकारी शाळा गेल्या 5 वर्षात बंद पडल्या आहेत. त्यात भंडारा जिल्हयातील शाळांचा समावेश आहे.
गुजरातमधील 329 सरकारी शाळा बंद झाल्या असून एकट्या मध्य प्रदेशातील 6 हजार 902 शाळा बंद झाल्या आहेत. याउलट देशभरात स्वयं अर्थ सहाय्यित शाळांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे.
काही वर्षांपासून शिक्षण हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर गेले आहे. सरकारी शाळांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालवत असल्याने पालक खाजगी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेऊन देत आहेत. त्यातच विविध राज्यांमध्ये सरकारी शाळांवरील खर्च कमी करून क्लस्टर स्कूल सारख्या संकल्पना राबवल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात कमी पटाच्या शाळांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यावर कार्यवाही सुरू आहे.
राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रीतास यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र शासनाने राज्यनिहाय शैक्षणिक वर्षातील सरकारी शाळांची आकडेवारी उपलब्ध करून दिली.
महाराष्ट्रात 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये 65 हजार 734 शाळा होत्या.2021-22 मध्ये या शाळांची संख्या 65 हजार 639 तर 2022- 23 मध्ये शाळांची संख्या 65 हजार 431 आणि 2023-24 मध्ये या शाळा 65 हजार 157 एवढ्या झाल्या. त्यानंतर 2024 -25 मध्ये महाराष्ट्रातील शाळांची संख्या 64 हजार 884 एवढी झाली.पुढील काळात त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे
तसेच खासगी शाळांमध्ये संस्कारांचा भाग अत्यंत कमी आहे. या शाळांमध्ये मुलांना सुशिक्षित केले जाते पण सुसंस्कृत करणे हे या शाळांमध्ये कमी आहे. जगभर सांगितले आहे की मातृभाषेतून दिले पाहिजे. परंतु, सध्या मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळत नाही.त्यामुळे विविध संकल्पना पूर्ण होत नाहीत. परिणामी ही मुले स्पर्धा परीक्षते टिकत नाही.एकूणच शिक्षणाच्या मूलभूत तत्वाच्या विरोधात सर्व काही सुरू आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे.
शाळा बंद करण्याच्या धोरणाबाबत ज्यावेळी शिक्षण विभागातील अधिकारी व शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या बरोबर विविध संघटनांचे प्रतिनिधी चर्चा करतात त्यावेळी एकही शाळा बंद होणार नाही असे सांगितले जाते प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या विपरीत परिस्थिती दिसून येत आहे शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा फटका मराठी माध्यमाच्या शाळांना बसणार आहे त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
शिक्षणतज्ञ प्रो. बबन मेश्राम सह शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यात कमालीचे चिंतेचे सावट पसरले आहे.
